Hayırlı olsun tabi. Ülkenin topraklarını karış karış satıyorlar. İzmit göz göre göre televizyonlarda canlı yayında satılıyor ve halkımız buna sanki çok normal birşeymiş gibi bakıyor. Bilmiyor ki çocuklarının geleceği pazara çıkartılmış. Bu halka herşey müstehaktır bu raddeden sonra. Koyun olanı güdecek çobanlar elbet var olacaktır.
ilk ve temel şart kaynaklarının en yüksek verimlilikte işlenmesi, kullanılmasıdır.Düşünün şimdi x kuruluşu devletin olsun, 10bin adam çalıştırsın.Bu firma %50 verimlilikle çalışıyor olsun. (bu yine iyimser bir yaklaşım)Devlet her yıl 3-5 kuruş ancak kar edebildiği ve kendi kuruluşu olduğu için vergi almadığı bu x kuruluşunu satılığa çıkarsın.Kafadan 4 milyar dolar kazansın, firmanın %50 lerde gezinen verimliği %90 lara çıksın,Ha şimdi sizin tüm tasanız 10 bin kişinin içinde işten çıkarılacak olan 3 bin adam mı? Yoksa devletçilik elden gidiyor diye için için veryansın eden ideolojileriniz mi? (rakamlar ve sayılar genel bir örnek için verilmişlerdir)Satılan devletin toprağı, devletin insanı, çocukların geleceği tarzı söylemler tamamen demogojidir kanımca.
neyin demagojisi be adam? hadi turpras falan seni asar, kar hesaplari, iscilerin verimlilikleri, vergi vesaire fasa fiso. Bukadar degiskeni bir araya koyup degerlendirecek bir kafa yapisina sahip olmayabilirsin. O yuzden gel sen basitten yak. Hem ne demisler “modelleme yapmak icin uc noktalara gidiniz”. Hah gel senle uc noktaya gidelim. Milli piyango ozellestirmesi. Hadi yavrum, anlat bize verimsiz calisan iscileri, anlat bize yozlasmis sirket yapisini, aslinda dusuk olan kari, anlat bize bu ozellesirmenin zorunlulugunu. Hadi canim benim, bekliyorum…
Çünkü,Satılan herhangi bir kuruluş değil. Türkiye’nin en büyük kuruluşu ve en çok kar eden ikinci kuruluşu geçen yılki karı da 3-5 kuruş falan da değil. 845.233.892YTL(yaklaşık 633milyon$).Bilgi için şuraya bakınız. Yani verimli de çalışıyor.Türkiyenin en çok kar eden ilk 3 kuruluşuna bakarsınız üçü de KİT ve üçünün de satılmak istenmesi bir tesadüf mü?(Koç, tüpraşın kara kaşına kara gözüne mi veriyor o kadar parayı). Hiçbir özel sektör kuruluşu bu kadar kar edemiyor. Zaten verimlilikle sahiplik yapısı(özel-kamu) arasında hiçbir ilişki olmadığı da ortadadır.Bunun yanında KİT’ler özel hukuk hükümlerine tabi olduklarından dolayı karları üzerinden vergi de vermektedirler. Vergi falan alınmaması söz konusu değildir.Yani bir kereliğine 4 milyar dolar alınıp yıllık yaklaşık 630 milyon dolarlık gelirden vazgeçmiş olduk. Hükumet bunu satalım bari elimize para geçsin de bari borç ödeyelim mantığıyla hareket etmektedir. Yani benden sonrası felaket mantığı hakim denilebilir.Ayrıca söylenenler de demogoji falan değil bu kuruluşlar hepimizin vergileriyle kuruldu. Bu ülkede birbaşka tüpraş var mı? Kaç kere daha satılabilir.Son bir not:Bir kaç yıl öncesine kadar BP, Mersin Ataç rafinerisinde üretim yapmaktaydı ama artık yapmıyor çünkü tüpraşla rekabet edemedi. BP Ataç’ı bugün sadece yurtdışından aldığı işlenmiş petrol ürünleri için depo olarak kullanmaktadır. Yani Tüpraş hem verimli hem de pazara hakim konumdadır.Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım.
“Hükumet bunu satalım bari elimize para geçsin de bari borç ödeyelim mantığıyla hareket etmektedir. Yani benden sonrası felaket mantığı hakim denilebilir”katılmıyorum işte.Devletin sırtından kalkan, her özelleşen firma ile birlikte birçok değişken var.Aynı mantalite şu anda avrupaya da hakim durumda. Kuruluşlar kendileri işçi tutup sigortasını şunu bunu ödemek yerine dış şirketlerle çalışıp kendilerini küçültmeyi tercih ediyorlar.Mercedes şu anda bunu uyguluyor.Nedir bunun getirisi, yine üzerini çiziyorum daha yüksek verimlilik, zira belirli bir rekabet ortamı doğmuş oluyor ve işi istenene en uygun şekilde ve en ucuza mal etmek mümkün.Yapman gereken bir modül var diyelim, kendi maaşlı elemanına zor bela yaptırmak, iş yapılmadığında işten çıkarma, yeniden işe alma, mülakaat süreciyle uğraşmayıp, direk farklı bir firmaya veriyorsun. Daha çok yaptırım gücü oluyor hukuk ile korunan.Devlet kendini küçülterek aslında sorumluluktan kurtulmuş oluyor. Ve devletin asıl yapması gereken, gelişim, yönetim, savunma hizmetlerine yönelebiliyor.Şu anda yapılan yorumlar da aslında hep geçmişin sözümona mantalitesi ile işlemekte. 10 yıl sonrasına bakalım o zaman daha net görebileceğiz devletin iyi mi kötü mü yaptığını.Şu anki gidişat oldukça pozitif durumda.Son olarak tamam ekonomist olmayabilirim, ama özelleştirmeleri yapan adamların da bu işten hiç mi hiç anlamadıklarını söylemek bence büyük bir körlük olacaktır.Ve not alın tüpraşın geçen seneki ettiği karı, gelecek sene de aynı verilere birlikte bakmayı öneriyorum. Devletin aldığı vergiyi ve tüpraşın vergi dışında kendine kalan ve ülkemize yatırım olarak dönecek olan karını.yarma arkadaşım sana yanıt vermemeyi tercih ediyorum.Saygılar.
“10 yıl sonrasına bakalım o zaman daha net görebileceğiz devletin iyi mi kötü mü yaptığını”Eh, ben sana dedim kafan almaz bunlari diye. “Most people would rather die sooner than think. In fact, they do so.”O degil de bir inasanin kendini bu kadar aciz gormesinin nedeni nedir acaba? Adam 10 sene beklemeyi onerebilecek kadar umutsuz ve zavalli. Aslinda ozellestirmenin temelinde bu zavallilik var, bir muesseseyi yonetebilecegine, adam gibi is yapabilecegine ruyasinda bile inanamayan, sinmis, sorumluluktan aslan gormus devekusu gibi kacan ezikler ordusu.Bu tipler her yerde, aha IT departmanina bak, kim yapti bu boku? Yok o Ali’ nin projesi, ama supervisor Ahmet, hayir ama son kodu Ayse yazdi galiba…Sendorm, senin gibilerden artik okadar sikildim ki, ayni laflar, ayni tavirlar, ayni tezler, wueaaaaah beaa! “devletin asıl yapması gereken…” bunu kac defa okudum biliyomusun! Kabak herif!
Kardeşim, ben de senin gibi sadece tartışma amaçlı karşısındakilerin sözlerini manipule eden adamlardan nefret ediyorum. Bir kere birini eleştirirken, özellikle tanımadığın biriyken bu, sınırı ve haddini aşmayacaksın. Bu kadar terbiyesiz bir yaklaşıma aslında cevap vermemek en doğrusu.Gelelim kafana göre anladığın sözlerimin manasına, ben şu anki konjonkturle özelleştirmeleri yargılamanın yanlış olacağından bahsediyorum. Ve 10 yıl sonranın getireceği önsezilerin şu anki olayları çok daha net görmemizi sağlayacağını.Nereden çıkardın, “10 yıl beklemeyi” önerdiğimi merak ediyorum doğrusu.Birşey bildiğini düşünüyorsan, asıl acizlik olan hakarete başvurmadan bunu yapmanı öneriyorum. Becerebiliyorsan ne ala, beceremiyorsan yolun açık olsun.
“Devletin sırtından kalkan, her özelleşen firma ile birlikte birçok değişken var.”Tüpraş devletin sırtında yük değil ki profesyonelce yönetiliyor ve kar ediyor.“Aynı mantalite şu anda avrupaya da hakim durumda.”Bu düşünce avrupaya ait diye doğru olması gerekmez. Ayrıca şunu da hatırlatayım ihaleye katılan şirketlerden biri olan İtalyan ENI bir kamu kuruluşudur.“Kuruluşlar kendileri işçi tutup sigortasını şunu bunu ödemek yerine dış şirketlerle çalışıp kendilerini küçültmeyi tercih ediyorlar.”Biz buna şöyle diyoruz: Taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma. Coca colanın işten çıkardığı 110 işçi de bu nedenle çıkarıldı. Coca cola dağıtım için bir taşeron şirket tuttu, daha önce coca colaya çalışan bu işçiler taşeron şirkete çalışmaya başladılar, ancak asgari ücretli olarak ve sendikasız.bu işçiler sendikalaşmaya çalışınca da işten atıldılar. Sonuçta ne oldu cola daha ucuza mı satılıyor, daha verimli bir dağıtım ağına mı sahip şimdi? Sanmıyorum. Çünkü cola türkiyenin her yanında rahatça bulunabiliyordu zaten. olan bu işçilere oldu haklarını savundukları için işsiz kaldılar. Bunun örnekleri dünyanın her tarafında görülmektedir. Örneğin nike, adidas vb ayakkabılar neden vietnam, tayland vb ülkelerde üretiliyor. Çünkü oralarda daha ucuz. Neden ucuz, çünkü sendika yok, çocuk işçi çalıştırılabiliyor vs vs. Şimdi böyle olunca nike daha ucuza mı satılıyor bize? Hayır. Ancak daha çok kar ettiği kesin. Daha çok kar için her şey mübah. İnsanlar işsiz kalmış çocuklar işçi olarak çalıştırılmış kimin umurunda. Bunların hepsi uzmanlaşma kisvesi altında yutturulmaya çalışılıyor. Colanınki gibi bir taşeronlaştırma yarın tüpraşta da mümkündür. koç-shell taşeronla anlaşır, işçileri işten çıkarır, sonra da işçiler karın tokluğuna çalışmaya başlar. Çalışmazlarsa işsiz çok nasıl olsa! Yerlerine başkaları alınır.Şunu da unutmayın tüpraş gibi firmalarda en düşük maliyet işgücü maliyetidir. Çünkü sermaye yoğun bir sektördür.“Yapman gereken bir modül var diyelim, kendi maaşlı elemanına zor bela yaptırmak, iş yapılmadığında işten çıkarma, yeniden işe alma, mülakaat süreciyle uğraşmayıp, direk farklı bir firmaya veriyorsun. Daha çok yaptırım gücü oluyor hukuk ile korunan.”Daha çok yaptırım gücü falan yok. Bir kişi çalışıyorsa orada işini yapmak için vardır.İşini yapmayan adam işsiz kalır.Aynı işi birbaşka firmaya yaptırmaya çalışır ve yine o firma işini yapamazsa firma batar. firma da çalışanlar yine işsiz kalır. Çalışan işini yapmıyorsa her iki durumda da firmanın yaptırım gücü vardır biri diğerinden daha az gibi de durmuyor.Ayrıca bir kişiyi işten performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarmak hiç de zor değildir. Çünkü iş yasası buna izin veriyor.“Devlet kendini küçülterek aslında sorumluluktan kurtulmuş oluyor. Ve devletin asıl yapması gereken, gelişim, yönetim, savunma hizmetlerine yönelebiliyor.”Devletin ne yapması gerektiğine gelirsek bu tartışma iktisat biliminden de eskidir ve hala da devam etmektedir. Sizin bu öne sürdüğünüz düşünce Klasik ya da Neo-Klasik iktisatta öne sürülür. Ancak önesürdüğünüz bu düşünce 1929 büyük buhranından sonra iflas etmiştir. 1929 da ne oldu derseniz analatalım.O dönem de devlet sadece adalet ve savunma(güvenlik) hizmeti vermekteydi, piyasaya devlet müdahelesi yoktu ve ya yok denecek kadar azdı. İşgücünün de yok denecek kadar az hakları vardı. Ancak piyasa yapısı oligopol ya da monopoldü. (Bugün de bu piyasa yapısı devam etmektedir. Yeryüzünde tam rekabet hiçbir zaman olmamıştır, bir hayaldir. Çünkü rekabet firmalar açısından yıpratıcıdır ve rekabet etmek yerine birlikte davranmayı seçerler. Bunun önüne yasal engel bile koysanız mümkün değildir. Çünkü firmaların üretim süreçleri ve maliyet yapıları benzerdir. Fiyatlar, buna bağlı olarak, birbirine yakın olacaktır. Böylece bütün firmalar kazanacaktır.) İşverenler monopol veya oligopol olunca firmalar işgücü alımında da benzer davranışları benimserler. Bu durumda işgücünün geliri o kadar düşüktü ki artık talep yaratamaz hale geldi. talep olmayınca üretim olmadı, üretim olmayınca firmalar battı ve çok büyük bir işsizlik ortaya çıktı. Say kanunu olarak bilinen ve Klasik iktisatın en temel önerisi olan “Her arz kendi talebini yaratır” düşüncesi çöktü. Yani anlayacağınız klasik iktisatın ruhuna fatiha çoktan okundu. Neo-klasik iktisat da da bu düşüncenin devamı niteliğindedir temel olarak klasik iktisattan hiçbir farkı yoktur.1929 krizinden sonra devletin piyasaya müdahale etmesi gerektiği anlaşıldı ve bu yolla talep yaratıldı ve bu durumdan devlet müdahelesiyle çıkıldı. 1929 krizinden çıkış için uygulanan politikalar Keynesyen olarak adlandırılır. John Maynard Keynes’in “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” adlı kitabı da bu politikaları açıklar. Keynes bu kitabıyla iktisat biliminde bir devrim yaratmıştır.Yani devletin üretim yapmasını savunanları “1930’larda kalmış geri kafalılar ” diye suçalayanların kafası 1800’lü yıllarda kalmıştır.Ayrıca şunu da belirtmek isterim bir düşüncenin doğruluğu o düşüncenin eskiliği veya yeniliğiyle ölçülmez. Ancak Klasik iktisat iflas etmiştir.10 yıl sonrasına bakalım o zaman daha net görebileceğiz devletin iyi mi kötü mü yaptığını.10 yıl sonra da Tüpraşın kar ettiğini göreceğiz ve devlet bu gelirden vazgeçmiş oluyor. Bu bir enayiliktir. Neden olduğunu da az sonra açıklayacağım. Ama sırayla gidelim.“Şu anki gidişat oldukça pozitif durumda.”Ekonominin daha iyiye gidiyor gibi görünüyorsa bu da geçicidir. Bu durum sıcak paradan kaynaklanmaktadır. Çünkü içerideki sıcak para 40-45 milyar dolar civarındadır.Dolar kurunun aşırı düşük olması da içerideki bu paradan kaynaklanmaktadır. Sıcak para nerede faiz oranları yüksek ise oraya yönelir. Ülkemizde en yüksek reel faizi devlet vermektedir. Çünkü aynı eroine benzeyen bu paraya muhtaçtır. Bu para olmazsa yaşayamaz. Bu parayla da yaşayamaz çünkü borcu borçla ödemeye devam ediyoruz. Borç stoğumuz gittikçe artmaya devam ediyor. Yani %10 faizle 1TL aldığımızı varsayalım. bir sonraki dönem bu borcu ödemek için 1,10 lira borç alıyoruz ve bu borcu ve faizini ödemek içinde birbaşka borç alıyoruz. Tüpraş da bu nedenle satıldı.Israrla söylüyorum: Borç ödemek için.Sıcak paranın birbaşka fonksiyonu da döviz olarak ithalatımızı finanse eder. Bu yolla cari açığımızı(İthalat ile ihracat arasındaki fark) kapatıyoruz. Çünkü yaptığımız ihracatın büyük bölümü ithal girdiye dayanıyor.Yüksek getiriye göre ve beklentilere göre hareket eden sıcak para faizlerin düşmesiyle ve ülkeden çıkar ve piyasadan büyük miktarda para çıktığından faizler yükselir. aynı zamanda ülkeden bu dövizin çıkmasıyla TL değer kaybeder. Bu durumda yüksek faizden ve yapılan ihracatın ithal girdiye dayanmasından dolayı bir çok firma çalışamaz hale gelir. ayakta kalabilenlerda mallarını ucuza satmak zorunda kalır. Bir kısmı da “akbabalar” tarafından yok pahasına satın alınır.Ülkemizde de reel faizler %25-30’lardan Yaklaşık %8’e gerilemiştir. Yani Türkiye sıcak para için artık o kadar da çekici bir ülke değildir. Cari açık da giderek büyümektedir.Finanse edilebilirliğini azalmaktadır. Bu da risklerin giderek arttığını göstermektedir. Bunun yanında bu yıl ki büyüme oranımızın %3-4 gibi bir oranda olması beklenmektedir. Bu oran hiç büyütülecek bir oran değildir. Ekonomi bir düşüş içindedir. Size iyi görünmesinin nedeni 2001 yılında en dibe vurmuş olmamızdır.“Son olarak tamam ekonomist olmayabilirim, ama özelleştirmeleri yapan adamların da bu işten hiç mi hiç anlamadıklarını söylemek bence büyük bir körlük olacaktır.”Anlamadıklarını iddia etmiyorum zaten. Ama iktisata neo-klasik açından yaklaştıkları kesindir. Bunu nedeni de IMF’dir. Hükumet iktidarda kalmak için ekonomik olarak IMF’ye bağlıdır ve IMF girdiği bütün ülkelere aynı reçeteyi önerir. Brezilya’ya da Arjantin’e de aynı reçeteyi önermiştir. Ancak bugün gelinen noktada Arjantin borçlarını reddetmiştir ve IMF’de buna ses çıkaramamıştır. Çünkü Arjantin’in geldiği noktadan kendisinin de sorumlu olduğunu bilmektedir.“Ve not alın tüpraşın geçen seneki ettiği karı, gelecek sene de aynı verilere birlikte bakmayı öneriyorum.”Tamam bakarız. Türkiyenin en karlı kuruluşu zaten. daha az kar edeceğini düşünmüyorum. Hem bu seneki petrol fiyatlarını ve doğal tekel durumunda olduğunu unutmayalım. Üstüne basa söylüyorum hiçbir bilimsel aaştırma mülkiyet yapısı ile karlılık arasında bir doğrusal bir ilişki bulamamıştır. Önemli olan piyasa yapısıdır.“Devletin aldığı vergiyi ve tüpraşın vergi dışında kendine kalan ve ülkemize yatırım olarak dönecek olan karı.”Tüpraş uzun yıllardır planlı bir şekilde yatırımlarına devam etmiştir. Ettiği karla hem hazineyi finanse etmiştir hem de kendisini. Yani bugünkü durumu bir tesadüf değildir. bundan dolayı böyle bir kuruluşun özelleştirilmesi bir enayiliktir.Tüpraşın özelleştirilmesi bir tekel hakkının devridir. Ülkede bir tekel olacaksa bu tekel kamuya yük olmadığı sürece sürece kamu mülkiyetinde kalmalıdır. Çünkü yapılan, bir özel firmanın tekel konumu elde etmesine aracı olmaktır.
A.S.K efendi uzun açılımlara girmiş kendisine teşekkür borçluyuz ama aslında tüm bunlara pek gerek yoktu daha doğrusu çok daha fazlasına gerek var (açılımın, anlatmanın) ama fazlası da işe yaramaz. Big Company’nin adamları tarafından eğitilmiş, sonra memleketimin güzide Üniversitelerinin İktisadi eğitimler veren fakültelerinde iş başına gelmiş bir yığın “bilim adamı” tarafından eğitilmiş, yani kısacası ikinci kuşaktan devşirme kapitalist profesörlerin beyin yıkama programlarına 4 sene haftada en az 10 saat olmak üzere eksiksiz katılıp “AA” almış kimselerin sendromunun sözlerinden de anlaşıldığı üzere;
Devletçilik kötüdür, zaten bunlar hep komünist lafları
Her şeyi satalım, kâr etmiyorlar, satalım görün nasıl da kâr etmeye başlayacaklar
Kâr ettirenlerin yaptığını devlet yapamıyor o yüzden satalım
Mercedes ne yapıyorsa biz de ülke olarak onu yapalım, onlar doğrusunu bilir
Şu anki konjonkturle özelliştirmeleri yargılamayın! 10 sene sonra ön-sezilecek bir tarafı kalmadığında yargılarsınız.
Hatta durun, Kıbrıs’ı falan da satalım onlar da kâr etmiyor
Lan bence TBMM’yi de satalım çok para yiyiyor şerefsizler
Yarma bey de ordan çıkmış utanmadan “kafan almaz” diyor, bak adamlar nasılda aldırmışlar kafaları, rahat rahat oturuyorlar şimdi. Sen de uğraş dur, ne gerek var? Otur bekle on sene daha, hâlâ durulmadıysan o zaman konuşuruz Turkey-co’da.
Bir iki sentte ben atayim dedim ortaya.Oncelikle su mantigi anlamak mumkun degil, “bu kurumlar kar ediyor ne diye satiyorsun” mantigi. Zarar eden bir sirketi almak isteyen kac tane enayi vardir dunyada merak ediyorum, sayet yok pahasina satmiyorsaniz.Ancak katildigim noktalar var. Birincisi monopol durumu. Evet devletin ozellestirmeye monopol sirketlerden baslamasi piyasanin icine etmekten baska bir ise yaramamaktadir. Neden yarasin ki? Piyasa rekabet varsa sagliklidir. Rekabet olmayan piyasada saglikli fiyat ayarlamasi, arz talep dengesi kurulamaz. Monopol konumundaki firmalar her zaman icin dikkatle izlenmesi gereken firmalardir hatta firmalarin monopol durumuna gecmek icin elinden geleni yapmasi da (Dogan Holding ve onu izleyen Erdogan’a selam olsun). Dunyanin en kapital ulkesi olan malum ulkede bile ota bka antitrust (kartel karsiti) davasi acilir.Gelelim Turkiye’ye. Bu yilin en bomba ozellestirmesi Turk Telekom. Belirgin bir sekilde monopol olan mevcut bir tane bile rakibi olmayan firmadir. Tupras keza aynen belirgin bir monopol firmadir. Bu durumda kurda kuzuyu emanet etmenin bir anlami yok. Devlet’in bile monopol durumunu bu iki firmada defalarca kotuye kullandigini dusunursek ozel sektorun hic acimadan bunu yapacagina supeniz olmasin. Buna karsi Hukumetimizin politikasi ise Dogan Holding orneginde acikca gorulmektedir o yuzden simdiden bekaret kemeri satislarinin firlayacagindan emin olabilirsiniz.Ama ozellestirme bir zorunluluktur cunku devlet’in geliri sadece vergi olmalidir. Verginin disindaki her para da aynen uyusturucu gibidir. Devletin Butce dengesini kurmadan kendini idare etmesine neden olur ki ne kadar riskli oldugu kriz donemlerinde kendini daha da bir belli eder. Kendimi tekrar etmem gerekirse ozellestirme dogru ancak ozellestirilecek kurumlarin secimi ve zamani yanlistir.Peki bu kocaman firmalar nasil ozellestirilebilirdirdi? Basit: kucuk firmalara ayirarak. Sermaye dunya’da birlesirken bu pek mantikli gozukmeyebilir ancak, burasi ne ABD ne Almanya ne de Japonya. Turkiye’nin acik bir sekilde istihdam sorunu var. Turkiye’de insanlarin daha huzurlu yasamasi icin dis borclarin kapanmasi ya da borsanin yukselmesi degil dogrudan istihdam sorununa kalici olarak cozulmesi gerekir. Aksi halde guvenlik firmalarinin ve cuzdan saticilarinin istihdamini artirabiliriz sadece. Istihdam artisi da gorece daha kucuk firmalarin birbiri ile rekabet ederek, mevcut isgucunu uretim kapasitesini, toplamda rekabet gucunu arttirmasi saglanabilir.Devletin ozellestirme politikasindaki bir baska yanlis ise buyuk lokmalari ard arda satmaya calismasidir. Kaldi ki bu hukumetin ozellestirme taraftari olmadigi, TC tarihinin en buyuk kamulastirmasini (Uzan Grubu, Batik Bankalar vs.) yaparak gosterdigi de muhakkak, yani ortada samimiyetten eser yok. Lafi bolduk gecmis acilari tazeleyerek. Konumuza donelim. Bu buyuk lokmalari ard arda satmak bizi soyle bir sorunla karsi karsiya cikartacak. Birincisi, TT satildiktan sonra buraya bir kac sene yabanci bir Telekom yatiriminin gelmeyecegi ortada, gelecek yabanci yatirimci zaten TT ihalesine girer cok istekliyse monopol sirketi alir rahat rahat kaymagi yerdi. Tupras da ayni durumdadir. Sonucta Turkiye’nin dis ticaret dengelerinde bir iki senelik bir balon duzelme gorecegiz bu satislarla. Sonrasi? Turkiye’ye bagli, eger ozel sektor ihracatta cosarsa sorun yasamayiz, ancak bu hukumet ile bu isin zor olacagi ortada olduguna gore gene kriz vaktimiz geliyor demektir ulke olarak.Evet cok uzatmanin da alemi yok. Yapilan ozellestirme bana gore hem bicim hem zamanlama acisinda cok yanlistir. Daha sirada ozellestirmesi gereken onlarca KIT dururken O. Idaresinin (hukumet de denir bu “ozerk” kuruma gunumuze) bunlari satmaya baslamasi gunu kurtarma cabasindan baska bir sey degildir. Zira yakinda ozellestirilecek Erdemir, TT ve Tupras zaten 10 sene sonra da cok rahat ozellestirilebilecek firmalardir bunu akli basinda herkesin tahmin edebilecegini dusunuyorum.Ama ulke elden gitmiyor bunu da pek dusunmuyorum. Trend bu dunyada. Sermaye de babam sermaye, herkes stokladigi kadar para stoklama derdinde dunya’da. Yapacak da bir sey yok, insan dogasi acgozlu oldugu muddetce, yasamak hakki esittir guclu olmak mantalitesi surdukce (sosyal darwinizm), ve kucuk cocuklar dunyayi ele gecirmekten baska bir amaci olmayan cizgi film kahramanlarini (ve onlarla ne icin savastigi belli olmayan rakipleri) izledikten sonra, bu sistemin dibe cakmasini beklemekten baska bir yol yok ortada.
“The Internet? We are not interested in it”– Bill Gates, 1993
bu satıştan ilhan selçuk ve cumhuriyetin payınada 2 milyon dolarcık düşmüştü. özelleştirmeler yoluyla vatan satılıyor diye ağlayan ulusalcı dangalaklar, kemalist kevaşeler, laikçi dingiller ise bunu elbetteki görmezden geldiler. çünkü %99u ikiyüzlü çokyüzsüz. kalan %1ide ramazan hürmetine dışarda tuttum, yoksa biz şurada 70 küsur milyon kişiyiz, hepimiz birbirimizi biliriz.
“İlhan Selçuk 21 Mart gecesi saat 23.00 sıralarında Ankara’ya karayoluyla geldi. Telefonla yolda konuştuk, ‘haberler iyi, otelde konuşalım’ dedi. 23.30 sıralarında odadan konuştuk. KOÇ iki temsilcisini göndermiş, Hakan Görür, Bülent Özaydınlı ve bir kişi daha.‘İlhan Abi, biz görevli geldik…her türlü desteği veriyoruz. İki milyon dolarlık destek…Bunu reklam avansı olarak veriyoruz…İşbirliğini sürdürmek istiyoruz.’İlhan Selçuk çok sevinçli, ‘Yırttık Balbay, bu iş tamam, haydi hayırlısı’ dedi.”Mustafa Balbay’ın olduğu iddia edilen bu günlüklerde adı geçen Hakan Gören, İlhan Selçuk’un “Vakıf yönetim kurulu üyeliğine seçildi” dediği Koç Grubu’ndan gelen Hakan Gören isimli kişi midir acaba?Hikmet Çetinkaya ya da herhangi bir Cumhuriyet yetkilisi, önce çıkıp bu soruya yanıt vermelidir!Eğer bu iki isim aynı kişiyse, Koç Holding 2 milyon dolarlık reklam avansı karşılığında bir adamını Cumhuriyet Vakfı’nın Yönetim Kurulu’na sokmuş ve Cumhuriyet de bu şekilde “yırtmıştır”!Ama dostlar arasında 2 milyon doların lafı mı olur?“Solcu” ve “emekten yana” olduğu iddia edilen İlhan Selçuk değil midir, “Rahmi Koç benim dostumdur” (Belgelerle Ergenekon s. 353) diyen? Turgay Ciner, Mehmet Emin Karamehmet, Turgay Ciner, Şevket Sabancı gibi ünlü işadamlarıyla dostluk ve iş ilişkileri içinde olan İlhan Selçuk değil midir?Ne ilginçtir ki, Mustafa Balbay’ın olduğu iddia edilen günlüklere göre, İlhan Selçuk’un bu Ankara ziyaretini yaptığı yıl içinde, Türk sanayiinin amiral gemisi TÜPRAŞ özelleştirme adı altında KOÇ-SHELL ortaklığına devredildi.Ve “solcu” ve “emekten yana” olduğu iddiasındaki Cumhuriyet gazetesi ve İlhan Selçuk, TÜPRAŞ özelleştirmesini alkışlarla selamlıyordu.Örneğin Cumhuriyet yazarlarından Orhan Bursalı, 15 Eylül 2005 tarihli yazısında şunları söylüyordu:“TÜPRAŞ, Koç’a hayırlı olsun. Cesareti ve kararlılığı için kutlarım. Stratejik davrandığı için de… ”Hemen ertesi gün İlhan Selçuk da, Orhan Bursalı’yı destekledi:“Orhan sevinmiş. Ne yalan söyleyeyim, ben de çoğu kişi gibi sevindim, bu milletin malını kökü dışarıda şeriatçılara ucuza pazarlamak isteyen bu iktidardan korkuyorum… Koç, yüreğimize su serpti, TÜPRAŞ’ı kurtardı.” (Cumhuriyet, 16.9.2005)Cumhuriyet’in TÜPRAŞ özelleştirmesini alkışlaması karşısında birçok Cumhuriyet Okuru şaşkınlığını gizleyememiş, tepki göstermişti.Zira yazılarında “emekten yana” ve “antiemperyalist” olduğunu söyleyen İlhan Selçuk nasıl böyle konuşabilirdi?“Emekten yana” ve “solcu” İlhan Selçuk, Türkiye sermayesinin ağır topu Koç’un TÜPRAŞ’ı satın almasını nasıl alkışlayabilirdi?Üstelik işin içinde SHELL ortaklığının da olması, bu talanı “yüreğine sular serpilerek” alkışlayan İlhan Selçuk’un antiemperyalistliğini sorgulanır kılıyordu. kaynak
BİR İŞÇİNİN OKUMUŞ ÇOCUĞU SORUYORYedi kapılı Teb şehrini kuran kim?Kitaplar yalnız kralların adını yazar.Yoksa kayaları taşıyan krallar mı?Bir de Babil varmış boyuna yıkılan,kim yapmış Babil’i her seferinde?Yapı işçileri hangi evinde oturmuşlaraltınlar içinde yüzen Lima’nın?Ne oldular dersin duvarcılarÇin Seddi bitince?Yüce Roma’da zafer anıtı ne kadar çok!Kimlerdir acaba bu anıtları dikenler?Sezar kimleri yendi de kazandı bu zaferleri?Yok muydu saraylardan başka oturacak yerdillere destan olmuş koca Bizans’ta?Atlantik’te, o masallar ülkesinde bile,boğulurken insanlaruluyan denizde bir gece yarısı,bağırıp imdat istedilerdi kölelerinden.Hindistan’ı nasıl aldıydı tüysüz İskender?Tek başına mı aldıydı orayı?Nasıl yendiydi Galyalılar’ı Sezar?E bir aşçı olsun yok muydu yanında?İspanyalı Filip ağladı derlerbatınca tekmil filosu.Ondan başkası ağlamadı mı?Yediyıl Savaşı’nı 2. Frederik kazanmış?Yok muydu ondan başka kazanan?Kitapların her sayfasında bir zafer yazılı.Ama pişiren kim zafer aşını?Her adımda fırt demiş fırlamış bir büyük adam.ama ödeyen kimler harcanan paraları?İşte bir sürü olay sanaVe bir sürü soru.BERTOLT BRECHT
Web sitemizde size en iyi deneyimi sunabilmemiz için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi kullanmaya devam ederseniz, bunu kabul ettiğinizi varsayarız.Tamam
yorumlar
babanız şel’in ortağı mı? ya da rahmi bey’in?
Hayırlı olsun tabi. Ülkenin topraklarını karış karış satıyorlar. İzmit göz göre göre televizyonlarda canlı yayında satılıyor ve halkımız buna sanki çok normal birşeymiş gibi bakıyor. Bilmiyor ki çocuklarının geleceği pazara çıkartılmış. Bu halka herşey müstehaktır bu raddeden sonra. Koyun olanı güdecek çobanlar elbet var olacaktır.
…..
ilk ve temel şart kaynaklarının en yüksek verimlilikte işlenmesi, kullanılmasıdır.Düşünün şimdi x kuruluşu devletin olsun, 10bin adam çalıştırsın.Bu firma %50 verimlilikle çalışıyor olsun. (bu yine iyimser bir yaklaşım)Devlet her yıl 3-5 kuruş ancak kar edebildiği ve kendi kuruluşu olduğu için vergi almadığı bu x kuruluşunu satılığa çıkarsın.Kafadan 4 milyar dolar kazansın, firmanın %50 lerde gezinen verimliği %90 lara çıksın,Ha şimdi sizin tüm tasanız 10 bin kişinin içinde işten çıkarılacak olan 3 bin adam mı? Yoksa devletçilik elden gidiyor diye için için veryansın eden ideolojileriniz mi? (rakamlar ve sayılar genel bir örnek için verilmişlerdir)Satılan devletin toprağı, devletin insanı, çocukların geleceği tarzı söylemler tamamen demogojidir kanımca.
neyin demagojisi be adam? hadi turpras falan seni asar, kar hesaplari, iscilerin verimlilikleri, vergi vesaire fasa fiso. Bukadar degiskeni bir araya koyup degerlendirecek bir kafa yapisina sahip olmayabilirsin. O yuzden gel sen basitten yak. Hem ne demisler “modelleme yapmak icin uc noktalara gidiniz”. Hah gel senle uc noktaya gidelim. Milli piyango ozellestirmesi. Hadi yavrum, anlat bize verimsiz calisan iscileri, anlat bize yozlasmis sirket yapisini, aslinda dusuk olan kari, anlat bize bu ozellesirmenin zorunlulugunu. Hadi canim benim, bekliyorum…
Çünkü,Satılan herhangi bir kuruluş değil. Türkiye’nin en büyük kuruluşu ve en çok kar eden ikinci kuruluşu geçen yılki karı da 3-5 kuruş falan da değil. 845.233.892YTL(yaklaşık 633milyon$).Bilgi için şuraya bakınız. Yani verimli de çalışıyor.Türkiyenin en çok kar eden ilk 3 kuruluşuna bakarsınız üçü de KİT ve üçünün de satılmak istenmesi bir tesadüf mü?(Koç, tüpraşın kara kaşına kara gözüne mi veriyor o kadar parayı). Hiçbir özel sektör kuruluşu bu kadar kar edemiyor. Zaten verimlilikle sahiplik yapısı(özel-kamu) arasında hiçbir ilişki olmadığı da ortadadır.Bunun yanında KİT’ler özel hukuk hükümlerine tabi olduklarından dolayı karları üzerinden vergi de vermektedirler. Vergi falan alınmaması söz konusu değildir.Yani bir kereliğine 4 milyar dolar alınıp yıllık yaklaşık 630 milyon dolarlık gelirden vazgeçmiş olduk. Hükumet bunu satalım bari elimize para geçsin de bari borç ödeyelim mantığıyla hareket etmektedir. Yani benden sonrası felaket mantığı hakim denilebilir.Ayrıca söylenenler de demogoji falan değil bu kuruluşlar hepimizin vergileriyle kuruldu. Bu ülkede birbaşka tüpraş var mı? Kaç kere daha satılabilir.Son bir not:Bir kaç yıl öncesine kadar BP, Mersin Ataç rafinerisinde üretim yapmaktaydı ama artık yapmıyor çünkü tüpraşla rekabet edemedi. BP Ataç’ı bugün sadece yurtdışından aldığı işlenmiş petrol ürünleri için depo olarak kullanmaktadır. Yani Tüpraş hem verimli hem de pazara hakim konumdadır.Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmayalım.
“Hükumet bunu satalım bari elimize para geçsin de bari borç ödeyelim mantığıyla hareket etmektedir. Yani benden sonrası felaket mantığı hakim denilebilir”katılmıyorum işte.Devletin sırtından kalkan, her özelleşen firma ile birlikte birçok değişken var.Aynı mantalite şu anda avrupaya da hakim durumda. Kuruluşlar kendileri işçi tutup sigortasını şunu bunu ödemek yerine dış şirketlerle çalışıp kendilerini küçültmeyi tercih ediyorlar.Mercedes şu anda bunu uyguluyor.Nedir bunun getirisi, yine üzerini çiziyorum daha yüksek verimlilik, zira belirli bir rekabet ortamı doğmuş oluyor ve işi istenene en uygun şekilde ve en ucuza mal etmek mümkün.Yapman gereken bir modül var diyelim, kendi maaşlı elemanına zor bela yaptırmak, iş yapılmadığında işten çıkarma, yeniden işe alma, mülakaat süreciyle uğraşmayıp, direk farklı bir firmaya veriyorsun. Daha çok yaptırım gücü oluyor hukuk ile korunan.Devlet kendini küçülterek aslında sorumluluktan kurtulmuş oluyor. Ve devletin asıl yapması gereken, gelişim, yönetim, savunma hizmetlerine yönelebiliyor.Şu anda yapılan yorumlar da aslında hep geçmişin sözümona mantalitesi ile işlemekte. 10 yıl sonrasına bakalım o zaman daha net görebileceğiz devletin iyi mi kötü mü yaptığını.Şu anki gidişat oldukça pozitif durumda.Son olarak tamam ekonomist olmayabilirim, ama özelleştirmeleri yapan adamların da bu işten hiç mi hiç anlamadıklarını söylemek bence büyük bir körlük olacaktır.Ve not alın tüpraşın geçen seneki ettiği karı, gelecek sene de aynı verilere birlikte bakmayı öneriyorum. Devletin aldığı vergiyi ve tüpraşın vergi dışında kendine kalan ve ülkemize yatırım olarak dönecek olan karını.yarma arkadaşım sana yanıt vermemeyi tercih ediyorum.Saygılar.
“10 yıl sonrasına bakalım o zaman daha net görebileceğiz devletin iyi mi kötü mü yaptığını”Eh, ben sana dedim kafan almaz bunlari diye. “Most people would rather die sooner than think. In fact, they do so.”O degil de bir inasanin kendini bu kadar aciz gormesinin nedeni nedir acaba? Adam 10 sene beklemeyi onerebilecek kadar umutsuz ve zavalli. Aslinda ozellestirmenin temelinde bu zavallilik var, bir muesseseyi yonetebilecegine, adam gibi is yapabilecegine ruyasinda bile inanamayan, sinmis, sorumluluktan aslan gormus devekusu gibi kacan ezikler ordusu.Bu tipler her yerde, aha IT departmanina bak, kim yapti bu boku? Yok o Ali’ nin projesi, ama supervisor Ahmet, hayir ama son kodu Ayse yazdi galiba…Sendorm, senin gibilerden artik okadar sikildim ki, ayni laflar, ayni tavirlar, ayni tezler, wueaaaaah beaa! “devletin asıl yapması gereken…” bunu kac defa okudum biliyomusun! Kabak herif!
Kardeşim, ben de senin gibi sadece tartışma amaçlı karşısındakilerin sözlerini manipule eden adamlardan nefret ediyorum. Bir kere birini eleştirirken, özellikle tanımadığın biriyken bu, sınırı ve haddini aşmayacaksın. Bu kadar terbiyesiz bir yaklaşıma aslında cevap vermemek en doğrusu.Gelelim kafana göre anladığın sözlerimin manasına, ben şu anki konjonkturle özelleştirmeleri yargılamanın yanlış olacağından bahsediyorum. Ve 10 yıl sonranın getireceği önsezilerin şu anki olayları çok daha net görmemizi sağlayacağını.Nereden çıkardın, “10 yıl beklemeyi” önerdiğimi merak ediyorum doğrusu.Birşey bildiğini düşünüyorsan, asıl acizlik olan hakarete başvurmadan bunu yapmanı öneriyorum. Becerebiliyorsan ne ala, beceremiyorsan yolun açık olsun.
“Devletin sırtından kalkan, her özelleşen firma ile birlikte birçok değişken var.”Tüpraş devletin sırtında yük değil ki profesyonelce yönetiliyor ve kar ediyor.“Aynı mantalite şu anda avrupaya da hakim durumda.”Bu düşünce avrupaya ait diye doğru olması gerekmez. Ayrıca şunu da hatırlatayım ihaleye katılan şirketlerden biri olan İtalyan ENI bir kamu kuruluşudur.“Kuruluşlar kendileri işçi tutup sigortasını şunu bunu ödemek yerine dış şirketlerle çalışıp kendilerini küçültmeyi tercih ediyorlar.”Biz buna şöyle diyoruz: Taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırma. Coca colanın işten çıkardığı 110 işçi de bu nedenle çıkarıldı. Coca cola dağıtım için bir taşeron şirket tuttu, daha önce coca colaya çalışan bu işçiler taşeron şirkete çalışmaya başladılar, ancak asgari ücretli olarak ve sendikasız.bu işçiler sendikalaşmaya çalışınca da işten atıldılar. Sonuçta ne oldu cola daha ucuza mı satılıyor, daha verimli bir dağıtım ağına mı sahip şimdi? Sanmıyorum. Çünkü cola türkiyenin her yanında rahatça bulunabiliyordu zaten. olan bu işçilere oldu haklarını savundukları için işsiz kaldılar. Bunun örnekleri dünyanın her tarafında görülmektedir. Örneğin nike, adidas vb ayakkabılar neden vietnam, tayland vb ülkelerde üretiliyor. Çünkü oralarda daha ucuz. Neden ucuz, çünkü sendika yok, çocuk işçi çalıştırılabiliyor vs vs. Şimdi böyle olunca nike daha ucuza mı satılıyor bize? Hayır. Ancak daha çok kar ettiği kesin. Daha çok kar için her şey mübah. İnsanlar işsiz kalmış çocuklar işçi olarak çalıştırılmış kimin umurunda. Bunların hepsi uzmanlaşma kisvesi altında yutturulmaya çalışılıyor. Colanınki gibi bir taşeronlaştırma yarın tüpraşta da mümkündür. koç-shell taşeronla anlaşır, işçileri işten çıkarır, sonra da işçiler karın tokluğuna çalışmaya başlar. Çalışmazlarsa işsiz çok nasıl olsa! Yerlerine başkaları alınır.Şunu da unutmayın tüpraş gibi firmalarda en düşük maliyet işgücü maliyetidir. Çünkü sermaye yoğun bir sektördür.“Yapman gereken bir modül var diyelim, kendi maaşlı elemanına zor bela yaptırmak, iş yapılmadığında işten çıkarma, yeniden işe alma, mülakaat süreciyle uğraşmayıp, direk farklı bir firmaya veriyorsun. Daha çok yaptırım gücü oluyor hukuk ile korunan.”Daha çok yaptırım gücü falan yok. Bir kişi çalışıyorsa orada işini yapmak için vardır.İşini yapmayan adam işsiz kalır.Aynı işi birbaşka firmaya yaptırmaya çalışır ve yine o firma işini yapamazsa firma batar. firma da çalışanlar yine işsiz kalır. Çalışan işini yapmıyorsa her iki durumda da firmanın yaptırım gücü vardır biri diğerinden daha az gibi de durmuyor.Ayrıca bir kişiyi işten performans düşüklüğü nedeniyle işten çıkarmak hiç de zor değildir. Çünkü iş yasası buna izin veriyor.“Devlet kendini küçülterek aslında sorumluluktan kurtulmuş oluyor. Ve devletin asıl yapması gereken, gelişim, yönetim, savunma hizmetlerine yönelebiliyor.”Devletin ne yapması gerektiğine gelirsek bu tartışma iktisat biliminden de eskidir ve hala da devam etmektedir. Sizin bu öne sürdüğünüz düşünce Klasik ya da Neo-Klasik iktisatta öne sürülür. Ancak önesürdüğünüz bu düşünce 1929 büyük buhranından sonra iflas etmiştir. 1929 da ne oldu derseniz analatalım.O dönem de devlet sadece adalet ve savunma(güvenlik) hizmeti vermekteydi, piyasaya devlet müdahelesi yoktu ve ya yok denecek kadar azdı. İşgücünün de yok denecek kadar az hakları vardı. Ancak piyasa yapısı oligopol ya da monopoldü. (Bugün de bu piyasa yapısı devam etmektedir. Yeryüzünde tam rekabet hiçbir zaman olmamıştır, bir hayaldir. Çünkü rekabet firmalar açısından yıpratıcıdır ve rekabet etmek yerine birlikte davranmayı seçerler. Bunun önüne yasal engel bile koysanız mümkün değildir. Çünkü firmaların üretim süreçleri ve maliyet yapıları benzerdir. Fiyatlar, buna bağlı olarak, birbirine yakın olacaktır. Böylece bütün firmalar kazanacaktır.) İşverenler monopol veya oligopol olunca firmalar işgücü alımında da benzer davranışları benimserler. Bu durumda işgücünün geliri o kadar düşüktü ki artık talep yaratamaz hale geldi. talep olmayınca üretim olmadı, üretim olmayınca firmalar battı ve çok büyük bir işsizlik ortaya çıktı. Say kanunu olarak bilinen ve Klasik iktisatın en temel önerisi olan “Her arz kendi talebini yaratır” düşüncesi çöktü. Yani anlayacağınız klasik iktisatın ruhuna fatiha çoktan okundu. Neo-klasik iktisat da da bu düşüncenin devamı niteliğindedir temel olarak klasik iktisattan hiçbir farkı yoktur.1929 krizinden sonra devletin piyasaya müdahale etmesi gerektiği anlaşıldı ve bu yolla talep yaratıldı ve bu durumdan devlet müdahelesiyle çıkıldı. 1929 krizinden çıkış için uygulanan politikalar Keynesyen olarak adlandırılır. John Maynard Keynes’in “İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi” adlı kitabı da bu politikaları açıklar. Keynes bu kitabıyla iktisat biliminde bir devrim yaratmıştır.Yani devletin üretim yapmasını savunanları “1930’larda kalmış geri kafalılar ” diye suçalayanların kafası 1800’lü yıllarda kalmıştır.Ayrıca şunu da belirtmek isterim bir düşüncenin doğruluğu o düşüncenin eskiliği veya yeniliğiyle ölçülmez. Ancak Klasik iktisat iflas etmiştir.10 yıl sonrasına bakalım o zaman daha net görebileceğiz devletin iyi mi kötü mü yaptığını.10 yıl sonra da Tüpraşın kar ettiğini göreceğiz ve devlet bu gelirden vazgeçmiş oluyor. Bu bir enayiliktir. Neden olduğunu da az sonra açıklayacağım. Ama sırayla gidelim.“Şu anki gidişat oldukça pozitif durumda.”Ekonominin daha iyiye gidiyor gibi görünüyorsa bu da geçicidir. Bu durum sıcak paradan kaynaklanmaktadır. Çünkü içerideki sıcak para 40-45 milyar dolar civarındadır.Dolar kurunun aşırı düşük olması da içerideki bu paradan kaynaklanmaktadır. Sıcak para nerede faiz oranları yüksek ise oraya yönelir. Ülkemizde en yüksek reel faizi devlet vermektedir. Çünkü aynı eroine benzeyen bu paraya muhtaçtır. Bu para olmazsa yaşayamaz. Bu parayla da yaşayamaz çünkü borcu borçla ödemeye devam ediyoruz. Borç stoğumuz gittikçe artmaya devam ediyor. Yani %10 faizle 1TL aldığımızı varsayalım. bir sonraki dönem bu borcu ödemek için 1,10 lira borç alıyoruz ve bu borcu ve faizini ödemek içinde birbaşka borç alıyoruz. Tüpraş da bu nedenle satıldı.Israrla söylüyorum: Borç ödemek için.Sıcak paranın birbaşka fonksiyonu da döviz olarak ithalatımızı finanse eder. Bu yolla cari açığımızı(İthalat ile ihracat arasındaki fark) kapatıyoruz. Çünkü yaptığımız ihracatın büyük bölümü ithal girdiye dayanıyor.Yüksek getiriye göre ve beklentilere göre hareket eden sıcak para faizlerin düşmesiyle ve ülkeden çıkar ve piyasadan büyük miktarda para çıktığından faizler yükselir. aynı zamanda ülkeden bu dövizin çıkmasıyla TL değer kaybeder. Bu durumda yüksek faizden ve yapılan ihracatın ithal girdiye dayanmasından dolayı bir çok firma çalışamaz hale gelir. ayakta kalabilenlerda mallarını ucuza satmak zorunda kalır. Bir kısmı da “akbabalar” tarafından yok pahasına satın alınır.Ülkemizde de reel faizler %25-30’lardan Yaklaşık %8’e gerilemiştir. Yani Türkiye sıcak para için artık o kadar da çekici bir ülke değildir. Cari açık da giderek büyümektedir.Finanse edilebilirliğini azalmaktadır. Bu da risklerin giderek arttığını göstermektedir. Bunun yanında bu yıl ki büyüme oranımızın %3-4 gibi bir oranda olması beklenmektedir. Bu oran hiç büyütülecek bir oran değildir. Ekonomi bir düşüş içindedir. Size iyi görünmesinin nedeni 2001 yılında en dibe vurmuş olmamızdır.“Son olarak tamam ekonomist olmayabilirim, ama özelleştirmeleri yapan adamların da bu işten hiç mi hiç anlamadıklarını söylemek bence büyük bir körlük olacaktır.”Anlamadıklarını iddia etmiyorum zaten. Ama iktisata neo-klasik açından yaklaştıkları kesindir. Bunu nedeni de IMF’dir. Hükumet iktidarda kalmak için ekonomik olarak IMF’ye bağlıdır ve IMF girdiği bütün ülkelere aynı reçeteyi önerir. Brezilya’ya da Arjantin’e de aynı reçeteyi önermiştir. Ancak bugün gelinen noktada Arjantin borçlarını reddetmiştir ve IMF’de buna ses çıkaramamıştır. Çünkü Arjantin’in geldiği noktadan kendisinin de sorumlu olduğunu bilmektedir.“Ve not alın tüpraşın geçen seneki ettiği karı, gelecek sene de aynı verilere birlikte bakmayı öneriyorum.”Tamam bakarız. Türkiyenin en karlı kuruluşu zaten. daha az kar edeceğini düşünmüyorum. Hem bu seneki petrol fiyatlarını ve doğal tekel durumunda olduğunu unutmayalım. Üstüne basa söylüyorum hiçbir bilimsel aaştırma mülkiyet yapısı ile karlılık arasında bir doğrusal bir ilişki bulamamıştır. Önemli olan piyasa yapısıdır.“Devletin aldığı vergiyi ve tüpraşın vergi dışında kendine kalan ve ülkemize yatırım olarak dönecek olan karı.”Tüpraş uzun yıllardır planlı bir şekilde yatırımlarına devam etmiştir. Ettiği karla hem hazineyi finanse etmiştir hem de kendisini. Yani bugünkü durumu bir tesadüf değildir. bundan dolayı böyle bir kuruluşun özelleştirilmesi bir enayiliktir.Tüpraşın özelleştirilmesi bir tekel hakkının devridir. Ülkede bir tekel olacaksa bu tekel kamuya yük olmadığı sürece sürece kamu mülkiyetinde kalmalıdır. Çünkü yapılan, bir özel firmanın tekel konumu elde etmesine aracı olmaktır.
en azından türk sermayesine satıldı en azından başka dallamalar gelip te yerleşmediler türkiyenin en fazla kar yapan şirketlerinden birinin içine
A.S.K efendi uzun açılımlara girmiş kendisine teşekkür borçluyuz ama aslında tüm bunlara pek gerek yoktu daha doğrusu çok daha fazlasına gerek var (açılımın, anlatmanın) ama fazlası da işe yaramaz. Big Company’nin adamları tarafından eğitilmiş, sonra memleketimin güzide Üniversitelerinin İktisadi eğitimler veren fakültelerinde iş başına gelmiş bir yığın “bilim adamı” tarafından eğitilmiş, yani kısacası ikinci kuşaktan devşirme kapitalist profesörlerin beyin yıkama programlarına 4 sene haftada en az 10 saat olmak üzere eksiksiz katılıp “AA” almış kimselerin sendromunun sözlerinden de anlaşıldığı üzere;
Yarma bey de ordan çıkmış utanmadan “kafan almaz” diyor, bak adamlar nasılda aldırmışlar kafaları, rahat rahat oturuyorlar şimdi. Sen de uğraş dur, ne gerek var? Otur bekle on sene daha, hâlâ durulmadıysan o zaman konuşuruz Turkey-co’da.
Evet ne diyorduk? Koç-Shell. Shell evladım, şel diyoruz! Uyan be.
Bir iki sentte ben atayim dedim ortaya.Oncelikle su mantigi anlamak mumkun degil, “bu kurumlar kar ediyor ne diye satiyorsun” mantigi. Zarar eden bir sirketi almak isteyen kac tane enayi vardir dunyada merak ediyorum, sayet yok pahasina satmiyorsaniz.Ancak katildigim noktalar var. Birincisi monopol durumu. Evet devletin ozellestirmeye monopol sirketlerden baslamasi piyasanin icine etmekten baska bir ise yaramamaktadir. Neden yarasin ki? Piyasa rekabet varsa sagliklidir. Rekabet olmayan piyasada saglikli fiyat ayarlamasi, arz talep dengesi kurulamaz. Monopol konumundaki firmalar her zaman icin dikkatle izlenmesi gereken firmalardir hatta firmalarin monopol durumuna gecmek icin elinden geleni yapmasi da (Dogan Holding ve onu izleyen Erdogan’a selam olsun). Dunyanin en kapital ulkesi olan malum ulkede bile ota bka antitrust (kartel karsiti) davasi acilir.Gelelim Turkiye’ye. Bu yilin en bomba ozellestirmesi Turk Telekom. Belirgin bir sekilde monopol olan mevcut bir tane bile rakibi olmayan firmadir. Tupras keza aynen belirgin bir monopol firmadir. Bu durumda kurda kuzuyu emanet etmenin bir anlami yok. Devlet’in bile monopol durumunu bu iki firmada defalarca kotuye kullandigini dusunursek ozel sektorun hic acimadan bunu yapacagina supeniz olmasin. Buna karsi Hukumetimizin politikasi ise Dogan Holding orneginde acikca gorulmektedir o yuzden simdiden bekaret kemeri satislarinin firlayacagindan emin olabilirsiniz.Ama ozellestirme bir zorunluluktur cunku devlet’in geliri sadece vergi olmalidir. Verginin disindaki her para da aynen uyusturucu gibidir. Devletin Butce dengesini kurmadan kendini idare etmesine neden olur ki ne kadar riskli oldugu kriz donemlerinde kendini daha da bir belli eder. Kendimi tekrar etmem gerekirse ozellestirme dogru ancak ozellestirilecek kurumlarin secimi ve zamani yanlistir.Peki bu kocaman firmalar nasil ozellestirilebilirdirdi? Basit: kucuk firmalara ayirarak. Sermaye dunya’da birlesirken bu pek mantikli gozukmeyebilir ancak, burasi ne ABD ne Almanya ne de Japonya. Turkiye’nin acik bir sekilde istihdam sorunu var. Turkiye’de insanlarin daha huzurlu yasamasi icin dis borclarin kapanmasi ya da borsanin yukselmesi degil dogrudan istihdam sorununa kalici olarak cozulmesi gerekir. Aksi halde guvenlik firmalarinin ve cuzdan saticilarinin istihdamini artirabiliriz sadece. Istihdam artisi da gorece daha kucuk firmalarin birbiri ile rekabet ederek, mevcut isgucunu uretim kapasitesini, toplamda rekabet gucunu arttirmasi saglanabilir.Devletin ozellestirme politikasindaki bir baska yanlis ise buyuk lokmalari ard arda satmaya calismasidir. Kaldi ki bu hukumetin ozellestirme taraftari olmadigi, TC tarihinin en buyuk kamulastirmasini (Uzan Grubu, Batik Bankalar vs.) yaparak gosterdigi de muhakkak, yani ortada samimiyetten eser yok. Lafi bolduk gecmis acilari tazeleyerek. Konumuza donelim. Bu buyuk lokmalari ard arda satmak bizi soyle bir sorunla karsi karsiya cikartacak. Birincisi, TT satildiktan sonra buraya bir kac sene yabanci bir Telekom yatiriminin gelmeyecegi ortada, gelecek yabanci yatirimci zaten TT ihalesine girer cok istekliyse monopol sirketi alir rahat rahat kaymagi yerdi. Tupras da ayni durumdadir. Sonucta Turkiye’nin dis ticaret dengelerinde bir iki senelik bir balon duzelme gorecegiz bu satislarla. Sonrasi? Turkiye’ye bagli, eger ozel sektor ihracatta cosarsa sorun yasamayiz, ancak bu hukumet ile bu isin zor olacagi ortada olduguna gore gene kriz vaktimiz geliyor demektir ulke olarak.Evet cok uzatmanin da alemi yok. Yapilan ozellestirme bana gore hem bicim hem zamanlama acisinda cok yanlistir. Daha sirada ozellestirmesi gereken onlarca KIT dururken O. Idaresinin (hukumet de denir bu “ozerk” kuruma gunumuze) bunlari satmaya baslamasi gunu kurtarma cabasindan baska bir sey degildir. Zira yakinda ozellestirilecek Erdemir, TT ve Tupras zaten 10 sene sonra da cok rahat ozellestirilebilecek firmalardir bunu akli basinda herkesin tahmin edebilecegini dusunuyorum.Ama ulke elden gitmiyor bunu da pek dusunmuyorum. Trend bu dunyada. Sermaye de babam sermaye, herkes stokladigi kadar para stoklama derdinde dunya’da. Yapacak da bir sey yok, insan dogasi acgozlu oldugu muddetce, yasamak hakki esittir guclu olmak mantalitesi surdukce (sosyal darwinizm), ve kucuk cocuklar dunyayi ele gecirmekten baska bir amaci olmayan cizgi film kahramanlarini (ve onlarla ne icin savastigi belli olmayan rakipleri) izledikten sonra, bu sistemin dibe cakmasini beklemekten baska bir yol yok ortada.
bu satıştan ilhan selçuk ve cumhuriyetin payınada 2 milyon dolarcık düşmüştü. özelleştirmeler yoluyla vatan satılıyor diye ağlayan ulusalcı dangalaklar, kemalist kevaşeler, laikçi dingiller ise bunu elbetteki görmezden geldiler. çünkü %99u ikiyüzlü çokyüzsüz. kalan %1ide ramazan hürmetine dışarda tuttum, yoksa biz şurada 70 küsur milyon kişiyiz, hepimiz birbirimizi biliriz.
Bilgi için teşekkürler.klima servisi – klima servisi